लोकतंत्र और सतत् विकास

लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) शब्द की उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस से हुई है जिसका अर्थ है 'जनसाधारण' और इस शब्द में 'क्रेसी' शब्द जोड़ा गया है जिसका अर्थ  'शासन' होता है| इस प्रकार डेमोस + क्रेस= डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ होता है 'जनता का शासन' |

अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है  | लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिससे लोक सहमती की आवश्यकता होती है| इसमें निर्णय जनता की सहमति से लोकहित में लिए जाते हैं, जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी करती है| जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन संबंधी सभी निर्णय स्वयं जनता द्वारा लिए जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष भागीदारी में जनता के प्रतिनिधि शासन संबंधी निर्णय  करते हैं | ये प्रतिनिधि समय-समय पर जनता के बीच जाकर अपना विश्वास हासिल करते हैं ताकि उनके प्रति विश्वास की निरंतरता का स्पष्टीकरण हो सके|

लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सोचने पर लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं ध्यान में आती है -
१. जनता की इच्छा की सर्वोच्चता
२.जनता द्वारा चुनी हुई सरकार
३.निष्पक्ष आवधिक चुनाव
४.वयस्क मताधिकार
५. उत्तरदायी सरकार
६. सीमित तथा संवैधानिक सरकार
७. सरकार के हाथ में राजनीतिक शक्ति जनता की अमानत के रूप में
८.सरकार के निर्णयो में सलाह, दबाव तथा जनमत के द्वारा जनता का हिस्सा
९. जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की हिफाजत करना सरकार का कर्तव्य
१०.निष्पक्ष न्यायालय
११. कानून का शासन
१२.  विभिन्न राजनीतिक दलो तथा दबाव समूहो की उपस्थिति
लोकतंत्र में  विकास एक सतत् प्रक्रिया है , इसे रुकना नहीं चाहिए|

सतत् विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) मूलतः दो  शब्दों 'सस्टेनेबल' व 'डेवलपमेंट' से मिलकर बना है | हिंदी भाषा में इनका अर्थ क्रमश: स्थायी, सतत व विकास होता है |
ब्रंटलेंड कमीशन के अनुसार सतत विकास वह अवधारणा है जिसमें भविष्य की पीढियो की जरूरतों में किसी तरह के समझौते किए बगैर वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना है |
संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने 25 सितंबर 2015 को आयोजित 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट' में सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 'एजेंडा फॉर 2030' को स्वीकार किया | इसके तहत वर्ष 2030 तक गरीबी, असमानता व  अन्याय के खिलाफ संघर्ष और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने के लिए17 सतत विकास लक्ष्य क्या है , जो इस प्रकार है-
1.गरीबी से मुक्ति
2.भुखमरी से मुक्ति
3.बेहतर स्वास्थ्य
4.गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
5.लैंगिंग समानता    
6. स्वच्छ जल व स्वच्छता
7.सुलभ एव स्वच्छ ऊर्जा
8. उचित रोजगार तथा आर्थिक विकास
9.  उद्योग ,नवोन्मेष और बुनियादी ढांचा
10. समानता उन्मूलन
11. स्थायी शहर और समुदाय
12.स्थायी खपत और उत्पादन
13. जलवायु
14.जल में जीवन
15.भूमि पर जीवन
16.शांति अन्याय एवं मजबूत संस्थान
17. लक्ष्यो के लिए भागीदारी l

वर्तमान में भारत के समक्ष सतत विकास से जुड़ी बहुत सी चुनौतियां है जैसे -
>  सतत विकास के लक्ष्यों के लिए धन उपलब्ध कराना- एक अध्ययन के अनुसार 2030 तक लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को 14.4 अरब डॉलर खर्च करना होगा |
>  आर्थिक वृद्धि और संपत्ति का समुचित वितरण में संतुलन न होना - वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन में बताया गया था कि 2010 तक दुनिया के1.2अरब बेहद गरीब लोगों में से एक तिहाई संख्या भारत में बसती है|
> निगरानी और जिम्मेवारी -उचित संख्यनात्मक तंत्र अभी तक नहीं बनाया जा सकता है |
> प्रगति का मापन- उपलब्धियों का आंकलन और मापन करना भी जरूरी है|

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है जिसमें -मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों, डिजिटल इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शामिल है l                                  

आयुष
बी.ए. प्रथम वर्ष
परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस,जयपुर